धामी सरकार ने बांटे दायित्व, 14 नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी..

धामी सरकार ने बांटे दायित्व, 14 नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी..

 

 

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब नेताओं को दायित्व सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों में 14 लोगों को नियुक्त करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस संबंध में गृह एवं गोपन विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार देहरादून निवासी कुलदीप सुटोला को राज्य स्तरीय खेल परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नैनीताल से ध्रुव रौतेला को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चंपावत की हरिप्रिया जोशी को राज्य महिला आयोग में स्थान दिया गया है, जबकि उसी जनपद के मुकेश महराना को चाय विकास सलाहकार परिषद में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके साथ ही टिहरी से विनोद सुयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। देहरादून की चारु कोठारी को राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद में स्थान मिला है। चमोली से प्रेम सिंह राणा को जनजाति आयोग में, जबकि टिहरी के खेम सिंह चौहान को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में टिहरी की सोना सजवाण को जड़ी-बूटी सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। अल्मोड़ा से गोविंद पिलखवाल को हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद में स्थान दिया गया है। देहरादून के बलजीत सोनी को अल्पसंख्यक आयोग में जिम्मेदारी दी गई है, जबकि काशीपुर की सीमा चौहान को मत्स्य विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों के अतिरिक्त वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भावना मेहरा और अशोक वर्मा को भी विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नवनियुक्त दायित्वधारियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। राज्य सरकार की ओर से इन नियुक्तियों को संगठन और शासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसी प्रकार और भी दायित्वों का वितरण किया जा सकता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

 

 

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