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निगम और बोर्ड कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर सीएम धामी की मुहर..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने निगमों और बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद अब इन संस्थानों के कर्मचारियों को भी राजकीय कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित दरों के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। सरकारी निर्णय के तहत प्रदेश के विभिन्न निगमों और बोर्डों में कार्यरत डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।आपको बता दे कि राज्य सरकार इससे पहले राजकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की नई दरों के भुगतान संबंधी आदेश जारी कर चुकी है। अब इसी क्रम में निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को भी इस दायरे में शामिल करते हुए समान लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इससे सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के बीच वेतन संबंधी समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है।
सरकार के आदेश के अनुसार, पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि करते हुए इसे 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। बढ़ती महंगाई के बीच डीए में समय-समय पर संशोधन कर्मचारियों को आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रशासनिक स्तर पर संबंधित विभागों को संशोधित महंगाई भत्ते के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए जाने की तैयारी है, ताकि पात्र कर्मचारियों को निर्धारित तिथि से बढ़ी हुई दरों का लाभ मिल सके।
