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पारदर्शी भर्ती व्यवस्था का असर, चार विभागों में चयनित 276 युवाओं को मिले नियुक्तिपत्र..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों का असर अब रोजगार प्रक्रिया में दिखाई देने लगा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं, जिससे योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी मेहनत के आधार पर अवसर मिल रहे हैं। सीएम ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्तिपत्र वितरण समारोह के दौरान विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कुल 276 अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर मिला। इनमें वन विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में चयनित उम्मीदवार शामिल रहे।
समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नियुक्तिपत्र केवल नौकरी का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह जनसेवा और सामाजिक दायित्वों की नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने नवचयनित कर्मचारियों से अपेक्षा जताई कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए हैं। पारदर्शिता और मेरिट आधारित चयन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं। यही कारण है कि अब युवाओं की सफलता का आधार उनकी योग्यता और मेहनत बन रही है। उन्होंने बताया कि बीते साढ़े चार वर्षों में लगभग 33 हजार युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जब प्रशासनिक व्यवस्था में योग्य, प्रशिक्षित और कर्मठ युवा शामिल होते हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचता है। युवाओं की ऊर्जा और नवीन सोच शासन-प्रशासन को अधिक सक्षम और परिणामोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएम ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और उत्तराखंड भी विकसित राज्य बनने के लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और सुशासन के क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है ताकि युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
नियुक्तिपत्र वितरण कार्यक्रम में वन विभाग के 109, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 88, प्राविधिक शिक्षा विभाग के 65 तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के 14 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार का मानना है कि पारदर्शी भर्ती प्रणाली और युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने की नीति भविष्य में उत्तराखंड के विकास को नई गति प्रदान करेगी। सरकार रोजगार सृजन और युवाओं के सशक्तीकरण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए लगातार नई पहल कर रही है।
