उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिली रफ्तार, धामी सरकार..

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उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिली रफ्तार, धामी सरकार ने मंजूर किए ₹74 करोड़..

उत्तराखंड: उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 74 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है। इस राशि से स्कूलों की मरम्मत, बाढ़ सुरक्षा, सड़क पुनर्निर्माण, हेलीपैड निर्माण और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे। आपदा के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालयों में पढ़ाई का काम प्रभावित न हो और विद्यार्थियों व कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए 15 करोड़ और प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए 15 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और देहरादून जिलों में राहत-बचाव, पुनर्निर्माण और आपदा से निपटने की तैयारियों के लिए 1.08 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

बागेश्वर में बनेगा हेलीपैड, गंगोत्री में सीवर व्यवस्था होगी बेहतर

बागेश्वर के बेड़ा-मझड़ा (करीमपुर) में हेलीपैड निर्माण के लिए 8.91 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं गंगोत्री धाम में सीवर लाइन, छूटे हुए घरों और सार्वजनिक शौचालयों से जुड़े कार्यों के लिए 4.99 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है।अभियोजन कार्यालय में अभियोजन अधिष्ठान के तहत लंबित कार्यों के लिए 8.89 करोड़ रुपये की शेष धनराशि भी स्वीकृत की गई है। ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र के सात गांवों में आवासीय भवनों को नदी और नालों की बाढ़ से बचाने के लिए 4.01 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में जगबूढ़ा नदी के दाएं किनारे स्थित सिसैया, मेलाघाट और एसएसबी कैंप कार्यालय की बाढ़ सुरक्षा के लिए 4.62 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है।

आपदा प्रबंधन तंत्र को भी मिलेगा बजट

चमोली जिले में आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने और सड़कों से मलबा हटाने के लिए इस्तेमाल की गई जेसीबी व पोकलैंड मशीनों के लंबित भुगतान के लिए 3.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं हरबर्टपुर नगर क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए 3.27 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।आपदा प्रबंधन को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के रखरखाव पर 2 करोड़ रुपये और सैटेलाइट फोन रिचार्ज के लिए 1.90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न उपकरणों के रखरखाव, विशेषज्ञों के मानदेय, मॉक ड्रिल और आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों के भुगतान के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

शहीद मंदीप सिंह नेगी के नाम पर होगा मार्ग

सीएम ने चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के चलकुडिया-मसमोली-नौखोली मोटर मार्ग का नाम शहीद मंदीप सिंह नेगी के नाम पर रखने की भी मंजूरी दी है। अब यह मार्ग शहीद मंदीप सिंह नेगी मोटर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। सरकार का कहना है कि स्वीकृत धनराशि से प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।