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उत्तराखंड में मान्यता विहीन मदरसों पर शिकंजा, रुद्रपुर में दो मदरसे सील..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में निर्धारित मानकों के तहत मान्यता नहीं लेने वाले मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। रुद्रपुर में लगातार दूसरे दिन एक और मदरसे को सील किया गया है, जबकि एक अन्य संस्थान को नोटिस जारी कर मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे मदरसों का निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का पालन नहीं करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई होगी। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि सोमवार को रुद्रपुर में एक मदरसे को सील किया गया था। इसके बाद मंगलवार को भी एक अन्य मदरसे के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं, एक मदरसे को नोटिस जारी किया गया है।
एक जुलाई से लागू हुई नई व्यवस्था
डॉ. गांधी के अनुसार उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 1 जुलाई 2026 से राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ बच्चों को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। प्राधिकरण के अनुसार, राज्य में संचालित सभी मदरसों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत मान्यता लेना जरूरी है। हालांकि निरीक्षण के दौरान ऐसे संस्थान भी सामने आए हैं, जिन्होंने अब तक मान्यता के लिए आवेदन तक नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य मदरसों को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें निर्धारित शैक्षणिक मानकों और नियमों के अनुरूप लाना है। सरकार की कोशिश है कि सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कार आधारित शिक्षा का अवसर मिले। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने मदरसा संचालकों से निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक मानक पूरे कर मान्यता लेने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेशभर में निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
