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मेडिकल इंटर्न से अधिवक्ताओं तक राहत, धामी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव मंजूर..
उत्तराखंड: सीएम धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार के सामने कुल 10 प्रस्ताव रखे गए, जिन पर मंत्रिमंडल ने चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य और विधि से जुड़े विषयों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से जुड़ा प्रस्ताव और अधिवक्ताओं के मानदेय को लेकर रखा गया प्रस्ताव शामिल रहा। सरकार के इन फैसलों से संबंधित वर्गों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
ये प्रस्ताव आए
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी मिली।
शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण होगा। सुप्रीमकोर्ट, हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया।
विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 25,000 रुपए कर दिया गया है। पहले ये 17,000 रुपये था।
अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किये गए। यह मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलों के मैडल विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव आया। युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में मिलेगी नौकरी।
मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर।
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान होगा। इसमें मंत्री और प्रभारी शामिल होंगे। प्रदेशभर में कार्यक्रम होंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों में आशीर्वाद का दीया जलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम होंगे। जनसहभागिता के माध्यम से सभी लोग राष्ट्र निर्माण में स्वेच्छा से कोई भी जैसे वृक्षारोपण, सफाई कार्य कर सकते हैं। अलग-अलग संगठन को इसमें जोड़ना है। बच्चों के लिए अलग से प्रतियोगिता होंगी। नुक्कड़ नाटक से सरकार की उपलब्धि को जनता के बीच पहुंचाएंगे। नवाचार के लिए प्लेटफार्म बनेगा। बेस्ट नवाचार को पुरस्कृत किया जाएगा। विकसित भारत का एक कलश किसी एक चौराहे पर स्थापित होगा। उस चौराहे के नाम भी विकसित भारत के नाम से होगा
