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उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों को राहत, चयन और प्रोन्नत वेतनमान के नियमों में बदलाव..

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उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों को राहत, चयन और प्रोन्नत वेतनमान के नियमों में बदलाव..

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा से एलटी संवर्ग में पदोन्नत और समायोजित होकर कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान तय करते समय उनकी बेसिक शिक्षा में दी गई पूर्व सेवा को भी जोड़ा जाएगा। शासन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से लंबे समय से अपने पुराने सेवाकाल का लाभ दिए जाने की मांग कर रहे शिक्षकों को फायदा मिलेगा। शिक्षा सचिव ज्योति यादव की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा से सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पदोन्नत हुए शिक्षकों की पूर्व सेवा अवधि को वेतनमान निर्धारण में शामिल किया जाएगा। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पदों पर नियमित रूप से की गई सेवा की गणना चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान के लिए होगी। ऐसे शिक्षक भी इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे, जिन्हें समान वेतनमान वाले पद पर रहते हुए पहले ही चयन या प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिल चुका है।

10 साल की सेवा पर चयन, 12 साल पर प्रोन्नत वेतनमान
शासनादेश के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्त कर्मचारियों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान दिया जाएगा। वहीं, चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान की पात्रता होगी। नई व्यवस्था के तहत बेसिक से एलटी संवर्ग में आए शिक्षकों की पूर्व सेवा भी निर्धारित शर्तों के अनुसार इस अवधि में जोड़ी जाएगी। इससे उनकी वेतनमान संबंधी पात्रता तय करने में पुरानी सेवा का लाभ मिल सकेगा।

2014 के नियमों में बदलाव से शुरू हुआ था विवाद
इस पूरे मामले की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। शिक्षकों के मुताबिक, उस समय सेवा नियमावली में समायोजन शब्द की जगह पदोन्नति शब्द शामिल कर दिया गया था। इसके बाद बेसिक से एलटी में आए शिक्षकों की पूर्व सेवा अवधि को चयन और प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल नहीं किया जाने लगा। प्रभावित शिक्षकों का कहना था कि नियमों में किए गए इस बदलाव से उनके सेवा संबंधी लाभ प्रभावित हुए। उन्होंने पूर्व में बेसिक शिक्षा में दी गई नियमित सेवा को भी वेतनमान निर्धारण में शामिल करने की मांग उठाई थी। इस मांग को लेकर शिक्षक पिछले करीब 12 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे थे।

शिक्षक संगठनों ने फैसले का किया स्वागत
शासनादेश जारी होने के बाद शिक्षक संगठनों ने सरकार के निर्णय पर खुशी जताई है। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय, राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच के अध्यक्ष दिगंबर फुलोरिया और महासचिव सुजान बुटोला ने फैसले का स्वागत करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि इस निर्णय से बेसिक शिक्षा से एलटी संवर्ग में आए शिक्षकों को लंबे समय से लंबित सेवा लाभ मिल सकेगा। साथ ही शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पर शासन स्तर से सकारात्मक निर्णय लिया गया है।

 

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