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पीआरडी जवानों को मिल सकती है बड़ी राहत, रोजगार और भत्ते की मांगों का होगा परीक्षण..

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पीआरडी जवानों को मिल सकती है बड़ी राहत, रोजगार और भत्ते की मांगों का होगा परीक्षण..

 

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश के पीआरडी जवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। जवानों को होमगार्ड की तरह महंगाई भत्ता (डीए), बेहतर सुविधाएं और पूरे साल रोजगार उपलब्ध कराने की मांगों पर शासन स्तर पर विचार किया जाएगा। इन मांगों के तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जांच के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा जाएगा। इस संबंध में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जवानों की समस्याओं और उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि पीआरडी जवान प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में अहम योगदान देते हैं। कानून व्यवस्था से लेकर आपदा प्रबंधन और चारधाम यात्रा के संचालन तक उनकी सेवाएं महत्वपूर्ण रहती हैं। ऐसे में उनके हितों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जवानों की ओर से उठाई गई मांगों का वित्तीय, प्रशासनिक और विधिक दृष्टि से परीक्षण किया जाए। इसके आधार पर ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाए, जिससे मांगों का व्यावहारिक और स्थायी समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार जवानों की भावनाओं को समझती है और उनकी उचित मांगों को पूरा करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। रेखा आर्या ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इससे पहले भी पीआरडी जवानों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। इनमें मानदेय बढ़ाने, गर्भवती महिला जवानों को सुविधाएं देने, सेवानिवृत्ति की आयु तय करने, जवानों के बच्चों की शिक्षा और मृतक आश्रितों से जुड़े निर्णय शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता दिए जाने का प्रावधान पहले से रहा है, लेकिन अलग-अलग संगठनों से जुड़े कुछ मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। ऐसे मामलों की कानूनी स्थिति का भी अध्ययन किया जाएगा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा जाएगा, ताकि जवानों की मांगों पर अंतिम स्तर पर निर्णय लिया जा सके। इस दौरान वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, निदेशक दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

 

 

 

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