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उत्तराखंड में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की राह मुश्किल..

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उत्तराखंड में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की राह मुश्किल..

स्टाफ की कमी से अटकी नई व्यवस्था..

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन के बावजूद नई खरीद व्यवस्था अब तक शुरू नहीं हो पाई है। निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद अटकी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को फिलहाल पुरानी व्यवस्था के तहत ही खरीद प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लेना पड़ा है, ताकि सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति प्रभावित न हो। दरअसल, स्वास्थ्य सेवाओं की खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी थी। योजना के तहत दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद निगम के माध्यम से की जानी थी। इसके लिए अलग से अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती भी होनी थी, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।

निगम में तैनाती नहीं होने से फंसी नई व्यवस्था
कॉरपोरेशन का गठन होने के बाद पुरानी खरीद समितियों की व्यवस्था समाप्त होने की स्थिति बन गई थी। दूसरी ओर, निगम में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से खरीद प्रक्रिया को लेकर असमंजस पैदा हो गया। यह भी स्पष्ट नहीं था कि केंद्रीय औषधि भंडार (सीएमएसडी) के माध्यम से पहले की तरह खरीदारी जारी रखी जाए या नई व्यवस्था लागू होने तक इंतजार किया जाए। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने शासन को पत्र भेजकर दिशा-निर्देश मांगे थे। उन्होंने बताया कि दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और मरीज परिवहन सेवाओं से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया सीधे स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। यदि निगम में कर्मचारियों की तैनाती होने तक खरीद प्रक्रिया रोक दी जाती है तो अस्पतालों में जरूरी सामान की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

अस्पतालों में सप्लाई बाधित होने का था खतरा
महानिदेशक ने शासन को अवगत कराया कि खरीद प्रक्रिया में देरी होने का सीधा असर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता मरीजों के उपचार से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में नई व्यवस्था पूरी तरह तैयार होने तक खरीद प्रक्रिया जारी रखना जरूरी है। उन्होंने शासन से अनुरोध किया था कि मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का मुख्यालय देहरादून में पूरी तरह स्थापित और सक्रिय होने तक केंद्रीय औषधि भंडार के माध्यम से खरीद जारी रखने की अनुमति दी जाए। साथ ही निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती होने तक महानिदेशालय को दवा खरीद और टेंडर प्रक्रिया संचालित करने के स्पष्ट निर्देश देने की मांग की गई थी।

तैनाती होने तक पुरानी व्यवस्था से होगी खरीद
शासन स्तर पर मामला सामने आने के बाद फिलहाल पुरानी व्यवस्था के तहत ही खरीद प्रक्रिया जारी रखने का रास्ता निकाला गया है। इसके तहत केंद्रीय औषधि भंडार के माध्यम से दवाइयों और उपकरणों की खरीद की जा सकेगी। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती होने तथा नई व्यवस्था पूरी तरह क्रियाशील होने के बाद खरीद प्रक्रिया को निगम के माध्यम से संचालित किया जा सकेगा। इस फैसले से फिलहाल सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और अन्य जरूरी चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, कॉरपोरेशन में स्टाफ की तैनाती और नई व्यवस्था के पूरी तरह लागू होने को लेकर अब भी इंतजार बना हुआ है।

 

 

 

 

 

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