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उत्तराखंड के शहरों का होगा डिजिटल लेखा-जोखा, टैक्स वसूली में आएगी पारदर्शिता..

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उत्तराखंड के शहरों का होगा डिजिटल लेखा-जोखा, टैक्स वसूली में आएगी पारदर्शिता..

 

 

उत्तराखंड: प्रदेश के शहरी निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने डिजिटल व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। जीआईएस (GIS) आधारित प्रॉपर्टी सर्वे और टैक्स प्रणाली के माध्यम से अब शहरों की संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इससे संपत्तियों की सही पहचान के साथ ही कर निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। सचिवालय में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट परियोजना और विश्व बैंक की सहायता से संचालित स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट (SPFM) परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 107 शहरी निकायों में से 14 चयनित निकायों में जीआईएस आधारित संपत्ति सर्वे और मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य की लगभग 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का डिजिटल और भौगोलिक डेटाबेस तैयार किया गया है। इससे मकान, दुकान और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। साथ ही ऐसी संपत्तियों की पहचान भी आसान होगी, जो अब तक नगर निकायों के कर रिकॉर्ड में शामिल नहीं हो पाई हैं। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे और मैपिंग के दौरान पहले से उपलब्ध आंकड़ों का पूरा इस्तेमाल किया जाए। किसी भी स्तर पर एक ही काम को दोबारा करने से बचने और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं की समीक्षा केवल बजट खर्च के आधार पर नहीं होगी, बल्कि वास्तविक कार्य प्रगति और गुणवत्ता को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे करने के निर्देश दिए गए।

पोर्टल और मोबाइल एप को जल्द किया जाए सक्रिय
बैठक में जीआईएस प्रणाली से जुड़े शेष कार्यों की भी समीक्षा की गई। इनमें वेब पोर्टल और मोबाइल एप शुरू करना, डिजिटल डेटा को क्लाउड पर सुरक्षित रखना, पुराने रिकॉर्ड की त्रुटियां दूर करना और प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस तैयार करना शामिल है। इसके अलावा जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती और उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया। प्रमुख सचिव ने कहा कि जीआईएस आधारित व्यवस्था तभी प्रभावी होगी, जब संपत्तियों का रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट किया जाए और टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी रहे। नगर निकायों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कर वसूली की नियमित निगरानी भी करनी होगी। उन्होंने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

शहरों के विकास के लिए बनेगा अर्बन फंड
समीक्षा बैठक में शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अर्बन फंड गठित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा निकायों को लेखा प्रबंधन में सहयोग देने, जरूरी हार्डवेयर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तथा जीआईएस सेल को मजबूत बनाने जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल रहे। प्रमुख सचिव ने कहा कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले उसकी उपयोगिता और उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जाए। शहरों में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने और निकायों के प्रशासनिक कामकाज में सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया। बैठक के अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को अगले 100 दिनों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का एजेंडा तैयार करने को कहा गया। प्रमुख सचिव ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शहरी विकास से जुड़े कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव रोहित मीणा, नवनीत पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 

 

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